पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बाइक एंबुलेंस की होगी व्यवस्था: उपायुक्त

विकास योजनाओं की समीक्षा, समय पर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें आवास, मनरेगा, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, आपूर्ति, जेएसएलपीएस, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और राजस्व सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ धरातल पर उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा।

दुर्गम क्षेत्रों में बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था

स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिले के पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों को चिह्नित करने का निर्देश दिया, जहां सड़क या पहुंच पथ की कमी के कारण सामान्य एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती है। ऐसे क्षेत्रों में जरूरतमंद मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों में पेयजल, बिजली, शौचालय, बेंच-डेस्क, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति और मेडिकल चेकअप की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

1000 किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से जोड़ने का लक्ष्य

कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने जिले के 1000 किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने इच्छुक किसानों को चिह्नित कर खेती की तकनीकी जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कृषि विभाग को बीज वितरण, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम किसान और नारियल पौध वितरण सहित अन्य योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। चक्रवात से संभावित फसल क्षति की समीक्षा करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।

पलाश टोटो और दीदी की दुकान से महिलाओं को मिलेगा रोजगार

महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्धन को लेकर उपायुक्त ने जेएसएलपीएस को अधिकाधिक महिलाओं को पलाश टोटो जैसी पहल से जोड़ने का निर्देश दिया। प्रत्येक गांव में दीदी की दुकान स्थापित करने की दिशा में भी पहल करने को कहा, ताकि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जेएसएलपीएस की समीक्षा के दौरान पीएम कुसुम, पीडीएमसी, बैंक लिंकेज और मुद्रा ऋण वितरण की प्रगति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग एवं वित्तीय गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया।

आवास, मनरेगा और पेयजल योजनाओं को गति देने का निर्देश

पीएम आवास योजना, अबुआ आवास योजना और पीएम जनमन के तहत स्वीकृत आवासों, पंजीकरण तथा किस्त भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित कार्यों का निष्पादन कर पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, ई-केवाईसी, सामाजिक अंकेक्षण तथा विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा हुई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जलमीनारों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन, लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र और सिंगल विलेज स्कीम से जुड़े कार्यों में तेजी लाने तथा बंद जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्र चालू कर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ समय पर देने का निर्देश

कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति वितरण, अबुआ वीर दिशोम अभियान, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा आपूर्ति, उद्योग, पशुपालन एवं गव्य विकास, सहकारिता, राजस्व, न्यायालय से संबंधित मामलों, खेलकूद, श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग की भी समीक्षा की गई। उन्होंने पिछले एक माह की उपलब्धियों और लंबित कार्यों की जानकारी लेते हुए अंतरविभागीय समस्याओं का आपसी समन्वय से शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके।