डीसी अभिजीत सिन्हा ने की राजस्व से लेकर विकास योजनाओं की गहन समीक्षा, अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी

कहा, “राजस्व संग्रहण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी”

दुमका/नगर संवाददाता। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व, आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन, पथ निर्माण, भू-अर्जन और विकास योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि राजस्व संग्रहण की गति बढ़ाई जाए, अन्यथा कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि लंबित दाखिल-खारिज मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने दो टूक कहा, “जो अधिकारी समय पर काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है। जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है।” बैठक में अपर समाहर्ता राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार, अंचल अधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश

डीसी ने निर्देश दिया कि गोदाम एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन तुरंत प्रस्तुत किया जाए, ताकि क्रियान्वयन में देरी न हो। उन्होंने भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित करने, भू-हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया।

साथ ही कहा कि भूमि सीमांकन कार्य को प्राथमिकता दी जाए ताकि विकास परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।

ग्राम प्रधानों की नियुक्ति और भुगतान पर डीसी की सख्त नजर

बैठक में उपायुक्त ने ग्राम प्रधानों एवं उनके सहयोगियों को दी जाने वाली राशि की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भुगतान भेज दिया गया है। इस पर डीसी ने कहा कि ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और सभी मामलों की रिपोर्ट सीधे उनके कार्यालय को सौंपी जाए।

पीएम किसान योजना और आपदा राहत पर विशेष फोकस

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को लाभ समय पर मिले। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों और परिवारों को राहत राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया। डीसी ने कहा कि “सभी आवेदन समय पर जमा हों और किसी पीड़ित को इंतजार न करना पड़े।”

सिंचाई और सड़क परियोजनाओं पर सख्त रुख

डीसी ने मसलिया–रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की अद्यतन जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने दुमका–बासुकीनाथ पथ निर्माण परियोजना पर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि सभी औपचारिकताएं तुरंत पूरी की जाएं ताकि कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके।

साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग सहित अन्य सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और चेतावनी दी कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर कोई समझौता नहीं होगा।