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खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में झामुमो ने तेज की आंदोलन की तैयारी

Aug 23
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दुमका जिले के विभिन्न प्रखंडों में हुई बैठकें, 7 सितंबर को धरना-प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा

दुमका नगर समिति ने आंदोलन तेज करने पर की चर्चा

दुमका। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक-2026 के विरोध तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति की बैठक रविवार को दुमका परिसदन में जिला अध्यक्ष शिवकुमार बास्की की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन नगर अध्यक्ष विजय कुमार दास ने किया। केंद्र सरकार द्वारा विधेयक पारित किए जाने का विरोध करते हुए झारखंड के खनिज संसाधनों एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन तेज करने पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष शिवकुमार बास्की ने कहा कि झारखंड के हितों और अधिकारों को कमजोर करने वाला कोई भी कदम राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जिला प्रवक्ता अब्दुस सलाम अंसारी ने कहा कि झारखंड के साथ किसी भी प्रकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारों की अनदेखी होने पर झामुमो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा। बैठक में रवि यादव, राजेश कुमार सिंह, चंदन भुवानियां, मो. आरिफ, सुमन यादव, अरविंद शाह, साकेत कुमार गुप्ता, हिमांशु कुमार सिंह, विनय कुमार, राजेश चौरसिया, राज कुमार मंडल, मो. इमरान आलम, मनोज रजक, मो. परवेज आलम, कृष्णा देवी, गीता देवी, चंपा देवी, सोनी देवी, गुड़िया केशरी, पूनम शाह एवं राजेश राज सहित अन्य मौजूद थे।

शिकारीपाड़ा में विधायक ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहाशिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित विवाह भवन में रविवार को विधायक आलोक कुमार सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध की रणनीति बनाई। विधायक ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि विधेयक को मनमाने तरीके से सदन में पारित किया गया है और इससे राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से जमीन के नीचे मौजूद खनिज संपदा पर राज्य सरकारों के अधिकार कमजोर होंगे। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके खिलाफ हर स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है, इसलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठा। विधायक ने कहा कि मामले की जांच सीआईडी कर रही है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बैठक में चुंडा हेंब्रम, प्रभुनाथ हांसदा, लाल मोहम्मद, कलीमुद्दीन अंसारी, प्रकाश हांसदा, तमीज मियां, अब्दुल अजीज, लालका मियां, सत्यनारायण हेंब्रम, प्रो. गुलाम रसूल, मनोज मुर्मू, कुतुब अंसारी, दिवाकर गोस्वामी एवं जयंत गौराई सहित अन्य मौजूद थे।

जामा और रामगढ़ में 7 सितंबर के धरना की रणनीति बनीजामा हाई स्कूल परिसर में रविवार को जामा विधायक डॉ. लुईस मरांडी की मौजूदगी में हुई बैठक में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। विधायक ने कार्यकर्ताओं से झारखंड के अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों और राज्य हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने तथा गांव-गांव तक विधेयक के संभावित प्रभावों और आंदोलन के उद्देश्य की जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में विशु टुडू, विभीषण मुर्मू, गौतम दर्वे और सुरेंद्र यादव सहित अन्य मौजूद थे। इधर रामगढ़ के प्लस टू उच्च विद्यालय में भी विधायक डॉ. लुईस मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 7 सितंबर को प्रखंड स्तर पर आयोजित एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन की तैयारी और रणनीति पर विचार-विमर्श किया। बैठक में एसआईआर से जुड़े मामलों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। मौके पर मिठू झा, शिवलाल मरांडी, छोटेलाल मंडल, राजेश गुप्ता, चंद्रशेखर सोरेन, अशोक मंडल और ललन कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

खनिज संपदा पर राज्यों के अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन का संकल्पझामुमो प्रखंड समिति की बैठक रविवार को प्रखंड अध्यक्ष संतोष मरांडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को मजबूत करने तथा लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया। संतोष मरांडी ने कहा कि विधेयक से राज्य के अधिकार और जनता के हित प्रभावित होने की आशंका है। निर्णय लिया गया कि 7 सितंबर 2026 को प्रखंड कार्यालय परिसर में विधेयक के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई। पूर्व विधायक प्रतिनिधि लखीचंद मंडल ने बताया कि प्रखंड के 40 बूथों पर मैपिंग से वंचित 2,511 मतदाताओं को शत-प्रतिशत मैपिंग से जोड़ने का लक्ष्य बीएलए-2 को दिया गया है। 24 अगस्त से सभी पंचायतों में आयोजित दावा-आपत्ति विशेष कैंप के दौरान वंचित मतदाताओं की पहचान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौके पर सुलेमान हांसदा, पोलिना मुर्मू, सेमरी मरांडी, सुभाषिनी मुर्मू, रोजा हांसदा, नीजू मंडल, अगस्टिन हांसदा और बदरुल शेख सहित अन्य मौजूद थे।

मसलिया में बूथ स्तर तक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर जोरझामुमो मसलिया प्रखंड समिति की बैठक रविवार को प्रखंड अध्यक्ष बासुदेव टुडू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक-2026 के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी देने और अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया गया। 7 सितंबर को प्रखंड स्तर पर आयोजित एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन की तैयारी और रणनीति पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायत और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने तथा अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में जिला सचिव निशित वरण गोल्दार, प्रखंड सचिव असित वरण गोल्दार, कोषाध्यक्ष जयदेव दत्त, वरिष्ठ झारखंड आंदोलनकारी षष्ठी पद नंदी, हाराधन दत्ता, सदानंद आजाद, जिला उपाध्यक्ष कादिर रजा, मनोज यादव, राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रभु राय, दिलीप हेंब्रम, धीरेन मिस्त्री, लता देवी, शर्मिला हांसदा, सोनाली साहा, प्रसेनजीत दास और काजल रजक सहित अन्य मौजूद थे।

बैठक में विधायक प्रदीप यादव पर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोपप्रखंड मुख्यालय स्थित कोल्ड स्टोरेज परिसर में रविवार को झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड सचिव मुर्तजा अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व प्रत्याशी एवं पार्टी संयोजक अशोक कुमार भी शामिल हुए। बैठक में झारखंड में चल रहे एसआईआर, केंद्र सरकार के खनिज संशोधन विधेयक समेत कई राजनीतिक और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर झारखंड के अधिकार को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय का पार्टी विरोध करेगी और विधेयक के खिलाफ आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। बैठक में विधायक प्रदीप यादव पर क्षेत्र के विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के सभी इलाकों और लोगों को समान रूप से विकास का लाभ मिलना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और जनसमस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।


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