पीएम जनमन आवास में 12 लाख रुपये के गबन का आरोप, प्राथमिकी

बिचौलिया रमेश देहरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया आवेदन,

गोपीकांदर पंचायत के खेड़ीबाड़ी पहाड़िया टोला में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास निर्माण में अनियमितता की खबर इंडियन पंच में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी ने मामले का संज्ञान लिया। जांच में 10 लाभुकों के आवास निर्माण में अनियमितता सामने आने और 80 हजार से लेकर 1.80 लाख रुपये तक की राशि भुगतान के बावजूद अपेक्षित निर्माण नहीं होने की जानकारी मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ ने बिचौलिया खेड़ीबाड़ी निवासी रमेश देहरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके लिए गोपीकांदर थाना प्रभारी को आवेदन अग्रसारित किया गया है।

10 लाभुकों के आवास में सामने आयी अनियमितता। 

बीडीओ के पत्रांक 877/व, दिनांक 28 अगस्त 2026 के निर्देश पर पंचायत सचिव विशेश्वर महतो ने खेड़ीबाड़ी पहाड़िया टोला में पीएम जनमन आवासों की जांच की। जांच में सांवई देवी, मोनिका महारानी, हिरापुनी महारानी, मीनू महारानी, लखन कुंवर, सोनाई गृही, शांति महारानी, बुचनी देवी और राजकुमार मांझी समेत कुल 10 लाभुकों के आवासों में अपेक्षित निर्माण कार्य नहीं पाया गया। जांच के अनुसार संबंधित आवासों के लिए 80 हजार से 1.80 लाख रुपये तक की राशि का भुगतान हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा या नहीं पाया गया।

लाभुकों ने रमेश देहरी पर राशि हड़पने का लगाया आरोप। 

लाभुकों का आरोप है कि आवास योजना की राशि उनके खातों में आने के बाद गांव के ही रमेश देहरी के पास चली गयी और आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं कराया गया। लाभुकों ने कथित रूप से गबन की गयी राशि की रिकवरी कराने और अधूरे आवासों का निर्माण पूरा कराने की मांग की है। जांच में निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित मापदंडों और प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की बात भी सामने आने की जानकारी दी गयी है।

जांच के आधार पर प्राथमिकी की प्रक्रिया शुरू। 

पंचायत सचिव विशेश्वर महतो ने बताया कि आवासों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है और जांच में 10 लाभुकों की आवास राशि रमेश देहरी द्वारा गबन किए जाने की पुष्टि होने की बात सामने आयी है। सभी संबंधित लाभुकों की ओर से थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया जाएगा। इसके आधार पर रमेश देहरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। प्रशासन की कार्रवाई से अधूरे पीएम जनमन आवासों को पूरा कराने और कथित तौर पर हड़पी गयी राशि की रिकवरी की उम्मीद जगी है।