‘दिशा’ बैठक में गरजे सांसद नलिन सोरेन, कहा ’’लापरवाही बर्दाश्त नहीं!”

अधूरे प्रोजेक्ट्स, भू-अर्जन में देरी, अवैध खनन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर सांसद और विधायकों का अफसरों को दो-टूक संदेश

“गर्मी से पहले हर घर तक पहुंचे स्वच्छ पेयजल, नहीं तो होगी कार्रवाई”

जामताड़ा। समाहरणालय सभागार, जामताड़ा में मंगलवार को सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में “दिशा” (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक आयोजित की गई।

इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो, मंत्री सह विधायक डॉ. इरफान अंसारी, विधायक सारठ उदय शंकर सिंह, उपायुक्त रवि आनंद, पुलिस अधीक्षक राज कुमार मेहता, उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक की शुरुआत में अतिथियों का पुष्पगुच्छ, शॉल एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इसके बाद सांसद नलिन सोरेन ने बैठक की कार्यवाही शुरू की और कहा, “पेयजल योजनाओं की सुस्ती किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। गर्मी से पहले जिले के हर घर तक स्वच्छ पानी पहुँचना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार रहें।” उन्होंने तकनीकी और गैर-तकनीकी विभागों की विस्तृत समीक्षा की और स्पष्ट कहा कि “विकास कार्यों में प्रशासनिक लापरवाही जनता के प्रति अन्याय है।”

भू-अर्जन में सुस्ती पर सांसद और विधायकों की कड़ी नाराजगी कृ एक माह का अल्टीमेटम

जामताड़ा। भू अर्जन विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद और समिति सदस्यों ने भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों से पूछा गया कि कितने प्रोजेक्ट्स प्रभावित हैं और कितने रैयतों को अब तक मुआवजा मिला है।

संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सांसद ने चेताया

जामताड़ा। सांसद नलिन सोरेन ने कहा, “एक महीने के भीतर सभी लंबित रैयतों का मुआवजा भुगतान हर हाल में सुनिश्चित करें, नहीं तो विभागीय कार्रवाई तय है।” साथ ही परियोजनावार कैंप लगाकर वाउचर संग्रह कर कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया।

सड़क प्रोजेक्ट्स और पुल निर्माण पर तीखा रुख, कहा ‘लेट-लतीफी बर्दाश्त नहीं’

जामताड़ा। सांसद नलिन सोरेन ने सड़क, पुल और आरओबी परियोजनाओं की समीक्षा में सांसद ने विभागीय निष्क्रियता पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो संवेदक कार्य रोककर बैठे हैं, उन्हें डिबार करने की अनुशंसा की जाए। बाजरा घाट पुल की क्षतिग्रस्त स्थिति पर चिंता जताते हुए दोनों ओर बैरिकेडिंग, हाइट गेज लगाने और अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस पोस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रूपनारायणपुरदृपोखरिया मोड़ सड़क परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने को कहा।

“राशि है, तो राहत क्यों नहीं?”- आपदा प्रबंधन में देरी पर मंत्री का सवाल

जामताड़ा। मंत्री इरफान अंसारी ने हाल ही में आए मोथा तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि “आपदा कोष में पर्याप्त राशि है, फिर भी कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला, यह अस्वीकार्य है।” उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का आकलन शीघ्र कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए।

“निर्दाेषों पर कार्रवाई की गलती न करें” - पुलिस को सांसद की चेतावनी

जामताड़ा। सांसद नलिन सोरेन ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि “किसी निर्दाेष व्यक्ति पर आपसी विवाद के कारण एफआईआर दर्ज न करें।” उन्होंने स्पष्ट किया कि हर शिकायत की वास्तविकता की जांच जरूरी है। बैठक में ट्रैफिक थाना स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिस पर सांसद ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

अवैध खनन पर लगाम कसने का आदेश, कहा “बालू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा”

जामताड़ा। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिले में अवैध खनन पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि “नियमित छापेमारी करें, दोषियों को पकड़ें और किसी भी कीमत पर बालू लूट रोकें।” उपायुक्त रवि आनंद ने खनन पदाधिकारी को साप्ताहिक निरीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

समाज कल्याण और आंगनवाड़ी नियुक्ति में पारदर्शिता पर सवाल

जामताड़ा। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में आंगनवाड़ी केंद्र डुमरिया के भवन निर्माण और सेविका-सहायिका नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई गई। अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने पूछा, “किस प्रोसीजर के तहत नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं?” उन्होंने निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित की जाएं।

पशुधन योजना पर विधानसभा अध्यक्ष का निर्देश - “योग्य लाभुकों को ही मिले फायदा”

जामताड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ योग्य पशुपालकों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों की भौतिक जांच और पात्रता सत्यापन के आदेश दिए।

बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी चर्चा - जल्द खुलेगा नारायणपुर ग्रिड

जामताड़ा। बैठक में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर ग्रिड तीन माह में चालू हो जाएगा। शिक्षा विभाग को ताराबहाल (करमाटांड़) में विद्यालय खोलने का निर्देश दिया गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग और ब्लीचिंग स्प्रे कराने को कहा गया।

ऑफलाइन टेंडर और स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता

जामताड़ा। सांसद ने निर्देश दिया कि विभाग ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया को प्राथमिकता दें ताकि स्थानीय संवेदकों को अवसर मिले और पारदर्शिता बनी रहे। बैठक के समापन पर उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि विकास कार्यों की सफलता जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सांसद और समिति द्वारा दिए गए सभी निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई होगी। साथ ही सांसद और अन्य अतिथियों को 14 नवंबर को लादना डैम में आयोजित बोट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि

जामताड़ा। दिशा की बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष राधारानी सोरेन, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार, आईटीडीए परियोजना निदेशक जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, खनन पदाधिकारी मिहिर सालकर, समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ, जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, सहित जिले के सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।