शिकारीपाड़ा के लोवापाड़ा में सुरक्षा एवं पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहा पत्थर खदान

आरईओ सड़क से महज 1-2 मीटर की दूरी पर किया जा रहा खनन, विस्फोटक के इस्तेमाल से कभी भी बड़ी दुर्घटना की अशंका

खदान लीज से संबंधित सूचना पट्ट भी नदारद, सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया नियम विरुद्ध खदान का लीज आवंटित करने का आरोप

दुमका। शिकारीपाड़ा अंचल क्षेत्र के लोवापाड़ा में संचालित एक पत्थर खदान को लेकर सुरक्षा और पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों के अनुसार आरईओ सड़क से महज 1-2 मीटर की दूरी पर खनन कार्य किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार सड़क से कम से कम 7.5 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। खदान स्थल पर लीज से संबंधित सूचना पट्ट भी नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोटक के अनियमित उपयोग से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और प्रधानमंत्री सड़क पर आवागमन जोखिमभरा हो गया है।

फर्जी ग्रामसभा और नियम विरुद्ध लीज आवंटन का आरोप

दुमका। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लीज जारी करने से पूर्व फर्जी ग्रामसभा कर खदान की अनुज्ञप्ति दी गई, जबकि गांव और सड़क के अत्यंत निकट खनन नियमों के विरुद्ध है। जानकारी के अनुसार यह खदान पी.डी. झा के नाम से 29 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2030 तक स्वीकृत है। खदान के समीप गंगा जल परियोजना के तहत जल टंकी का निर्माण भी जारी है, जिसको लेकर विभागीय अभियंताओं ने उपायुक्त को पत्र लिखकर निकटवर्ती खदानों में विस्फोट पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोट का कोई निर्धारित समय नहीं होने से क्षेत्र में भय का माहौल बना रहता है।

जांच के निर्देश, विभागीय कार्रवाई की प्रतीक्षा

दुमका। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद्र गंधर्व ने उपायुक्त को पत्र लिखकर लोवापाड़ा एवं सालबोना में नियम विरुद्ध खनन और लीज आवंटन में अनियमितता की जांच की मांग की है। उपायुक्त ने इस मामले में अपर समाहर्ता को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरईओ के कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार ने कहा कि सड़क से सटकर खनन की जानकारी उन्हें नहीं है और मामले की जांच कराई जाएगी। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या कदम उठाता है।

जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

दुमका। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें खनिज परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की नियमित और सघन जांच अभियान जारी रखने तथा अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-स्टेट चेक पोस्टों पर विशेष निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन की सूचना पर संबंधित पदाधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करने और पुष्टि होने पर तत्काल डोजरिंग सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सतत निगरानी के माध्यम से सख्त कदम उठाए जाएंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहायक समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।