दिसंबर में पूरी जो जायेगी 1313 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना

मसलिया एवं रानीश्वर के 276 गांवों की 22,283 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

उपायुक्त ने की राजस्व, आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक

दुमका। दुमका जिले के मसलिया व रानीश्वर प्रखंड के किसानों के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना लगभग पूरी होने वाली है। 1313 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह महत्वाकांक्षी परियोजना इस वर्ष के अंत तक पूरी होने की उम्मीद जताई गई है। इस परियोजना से 1.21 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इस परियोजना से मसलिया के 204 और रानीश्वर के 72 गांवों समेत कुल 276 गांवों के 22,283 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने राजस्व, आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ प्रमंडल एवं भू-अर्जन से संबंधित समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने भू-अर्जन की समीक्षा करते हुए मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत मुआवजा राशि के भुगतान की समीक्षा की। उपायुक्त ने शेष लाभुकों को नियमानुसार राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। जानकारी दी गई कि बिजली का कार्य जारी है और दिसंबर तक योजना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

पाइपलाइन और चैनल के माध्यम से खेतों तक पहुंचेगा पानी

यह योजना सिद्धेश्वरी नदी पर आधारित है। यहां से पानी को उठाकर पाइपलाइन और चैनल के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। सिंचाई के लिए तीन अलग-अलग पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जिससे सभी गांवों में समान रूप से पानी पहुंचेगा। धान के अलावा दलहन, तिलहन, ज्वार और मक्का जैसी फसलों की खेती में भी पानी की सुविधा होगी। परियोजना के पूर्ण होने के बाद यहां के किसानों को खेती के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

दुमका-बासुकीनाथ पथ निर्माण कार्य जल्द करें शुरू: डीसी

दुमका-बासुकीनाथ पथ निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करते हुए जल्द कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जामा, दुमका एवं जरमुंडी प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय से इस योजना से संबंधित कोई भी कार्य लंबित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए ताकि आमजनों को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। बासुकीनाथ-देवघर पथ निर्माण के संबंध में समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि अंचल अधिकारी सेटलमेंट कार्यालय से संबंधित प्रतिवेदन समय पर सेटलमेंट कार्यालय कार्यालय को उपलब्ध कराएं। बैठक में अपर समाहर्ता राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार, सभी अंचल पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीओ जल्द दें ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित लंबित प्रतिवेदन

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि भूमि सीमांकन हेतु लगने वाले शुल्क का कार्यालय में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजनों को इस संबंध में जानकारी रहे। सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाए। सभी प्रखंड सीमांकन से संबंधित आवेदनों का निष्पादन मिशन मोड में करें। बैठक में उपायुक्त ने ग्राम प्रधान के भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं निर्देश दिया कि आवंटन की मांग कर ग्राम प्रधान के भुगतान का कार्य अविलंब किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित लंबित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी अविलंब उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यक कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी अपने पास प्रतिवेदन लंबित नहीं रखें।

अतिवृष्टि, आंधी-तूफान, अग्निकांड, वज्रपात प्रभावित लाभुकों को दें मुआवजा

आपदा की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अतिवृष्टि, आंधी-तूफान, अग्निकांड, वज्रपात आदि से प्रभावित लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें लाभ प्रदान किया जाए। सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने प्रखंड से ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर आपदा मद के अंतर्गत लाभ दिलाने हेतु आवेदन मुख्यालय भेजें। उन्होंने कहा कि सभी अंचल अधिकारी सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों की रिपोर्ट भी अविलंब भेजें, ताकि पात्र लाभुकों को मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में उपायुक्त ने आपदा से निपटने हेतु गोताखोरों के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए सूची तैयार कर क्रय करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत यदि पति-पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है, तो ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जाए।