झारखंड सरकार की कैबिनेट ने दी 19 प्रस्तावों को मंजूरी, राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत हुआ

रांची। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्यकर्मियों को अब 17 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के ही अनुरूप है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

वित्त विभाग ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों के डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर मुहर लगते हुए राज्य सरकार के लगभग ढाई लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं, सरकारी कोष पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी-2020 से महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा कर इसे 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 जुलाई को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद झारखंड में भी सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कैबिनेट ने महिला,बाल विकास और समाज कल्याण की योजनाओं का अवधि विस्तार देने पर भी ासहमिति बनी। वहीं झारखंड सरकार ने एक निजी विश्वविद्यालय श्रीनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना की भी मंजूरी प्रदान की है। राज्य में 8 अधिकारियों के कार्यावधि का भी विस्तार किया गया है।